Capsule - 24-31 अक्टूबर 2017

Capsule - 24-31 अक्टूबर  2017

अति महत्वपूर्ण

फीफा अंडर-17 फुटबॉल र्वल्ड कप का समापन

फीफा अंडर-17 फुटबॉल र्वल्ड कप 2017 का 28 अक्टूबर को समापन हो गया. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 6 अक्टूबर को हुई थी. इस बार फीफा अंडर-17 फुटबॉल र्वल्ड कप की मेजवानी भारत ने किया.
इस विश्वकप में भारत: इस विश्वकप टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक भी मैच जीतने में असफल रही. भारत का पहला मैच अमेरिका से (0-3 से), दूसरा मैच कोलंबिया से (1-2 से) और तीसरा और अंतिम मैच अफ्रीकी टीम घाना से (0-4 से) था.
इंग्लैंड पहली बार चैंपियन: फीफा अंडर-17 र्वल्ड कप 2017 का ख़िताब इंग्लैंड ने जीता. कोलकाता में 28 अक्टूबर को खेले गये फाइनल मैच में इंग्लैंड ने स्पेन को 5-2 से पराजित किया. इंग्लैंड पहली बार इस विश्व कप का विजेता बना है.
ब्राजील तीसरे स्थान पर: ब्राजील ने माली को 2-0 से हराते हुए फीफा अंडर 17 विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल किया. माली पिछले टूर्नामेंट में उप विजेता रहा था.

आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्वकप का समापन

आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्वकप का 29 अक्टूबर को समापन हो गया. यह विश्वकप भारत की मेजवानी में दिल्ली स्थित कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया था. भारत इस विश्वकप में सातवें स्थान पर रहा. भारत को इस प्रतियोगिता में कुल तीन पदक प्राप्त हुए. भारत को जीतू राय और हीना सिद्धू के मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण, संग्राम दहिया के पुरूष डबल ट्रैप में रजत और अमनप्रीत सिंह के पुरूष 50 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल हुये. भारत का आईएसएसएफ विश्वकप फाइनल में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इटली ने दो स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य के साथ पहला स्थान हासिल किया जबकि चीन दो स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

स्पेन ने कैटालोनिया की संसद भंग की

स्पेन ने 28 अक्टूबर को कैटालोनिया की संसद को भंग कर नये क्षेत्रीय चुनाव कराने की घोषणा की. स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजोए ने कैटालोनिया के अलगाववादी नेता कार्ल्स पुइग डेमोंट और उनके कार्यकारी को पद से हटा दिया है. उन्होंने कैटेलोनिया में 21 दिसंबर को चुनाव कराने का ऐलान भी किया है. प्रधानमंत्री राजोए ने केटालोनिया स्वायत्त क्षेत्र में प्रत्यक्ष शासन लागू करने की घोषणा की.

क्या है कैटालोनिया? कैटालोनिया स्पेन का एक राज्य है जिसकी आवादी 75 लाख है. इस राज्य में  राज्य सरकार समर्थित अलगाववादियों ने हाल ही में एक जनमत संग्रह कराया था. इस जनमत संग्रह में कैटालोनिया को स्पेन से अलग राष्ट्र के पक्ष में भारी बहुमत से राय व्यक्त की गयी थी.
अन्य देशों की राय: यूरोपीय संघ और अमरीका ने प्रधानमंत्री राजोए का समर्थन करते हुए कैटालोनिया को स्पेन का अभिन्न अंग बताया है. जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कैटालोनिया की स्वतंत्रता के विचार को खारिज कर दिया जबकि संयुक्त राष्ट्र ने सभी सम्बद्ध पक्षों से स्पेन के संविधान के ढांचे के भीतर समाधान निकालने का आग्रह किया है.

अमरीकी विदेश सचिव रेक्‍स टिलरसन की भारत यात्रा

अमरीका के विदेश सचिव रेक्‍स टिलरसन ने तीन दिवसीय भारत यात्रा 26 अक्टूबर को पूरी की. टिलरसन ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत की. भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने नई दिल्‍ली में टिलरसन के साथ मुलाकात के बाद कहा कि हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में नई मजबूती आई है.  श्री टिलरसन ने कहा कि अमरीका अफगानिस्‍तान में भारत की भूमिका की सराहना करता है. दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों का खातमा करने और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.

गेहूं और दलहन-तिलहन के समर्थन मूल्य में वृद्धि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई. इस बैठक में वर्ष 2017-18 के रबी मौसम की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गयी. मंत्रिमंडल ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपये की वृद्धि करते हुए 1735 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. दलहन की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई. अब चने का नया समर्थन मूल्य 4200 और मसूर का 4150 रुपये प्रति क्विंटल होगा. सरकार ने सरसों में 8.1%, जौ में 6.4% और सुरजमुखी के बीज में 10.8% की वृद्धि की है. सरसों का नया समर्थन मूल्य 4000 और जौ का 1410 रुपये प्रति क्विंटल होगा.

राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत और इटली के बीच छह समझौते

भारत और इटली ने 30 अक्टूबर को में छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए. ये समझौते इटली के प्रधानमंत्री पाउलो जेन्तिलोनी के यात्रा के दौरान हुए. इटली के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इस क्रम में दोनों देशों के बीच- रेलवे सुरक्षा, ऊर्जा और आपसी निवेश को बढावा देने संबंधी कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेन्तिलोनी ने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.

अस्त्र नियमों को सरकार ने उदार बनाया

भारत सरकार ने हथियार और गोलाबारूद विनिर्माण क्षेत्र में अस्त्र नियमों को उदार बना दिया है. इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए मेक इन इन्डिया नीति को बढ़ावा देना है. इन नियमों को उदार बनाने से देश में ही रक्षा सामग्री के उत्‍पादन की नीति को प्रोत्‍साहन मिलेगा और इससे विश्‍व स्‍तरीय हथियारों की रक्षा और पुलिस बलों की आवश्‍यकता को भी पूरा किया जा सकेगा. गृह मंत्रालय के ये नियम छोटे हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दिए गए टैंकों, बख्‍तरबंद वाहनों, रक्षा विमानों, अन्‍तरिक्ष यानों तथा सभी प्रकार के युद्धपोतों के निर्माण पर भी लागू होगें. नये नियम के तहत विनिर्माण लाइसेंस, लाइसेंसधारी कम्‍पनियों के लिए आजीवन वैध रहेंगे तथा प्रत्‍येक पांच वर्ष बाद लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्‍यकता समाप्‍त हो जायेगी.

चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के लिए गेहूं की पहली खेप रवाना

भारत ने चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के लिए गेहूं की पहली खेप 29 अक्टूबर को रवाना की. यह आपूर्ति भारत के अफगानिस्तान को सहायता के रूप में 11 लाख टन गेहूं भेजने के फैसले के क्रम में है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मई, 2016 में ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के लिए आपूर्ति के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और ट्रांजिट गलियारे का त्रिपक्षीय समझौता अस्तित्व में आया था. अगले कुछ महीनों में अफगानिस्तान को गेहूं की ऐसी ही छह खेप भेजी जाएंगी.
क्या है चाबहार? चाबहार ईरान का एक मुक्त बन्दरगाह है और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है. मई 2015 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु ईरान के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये थे. इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. पहले अफगानिस्तान पहुँचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता होती थी.

भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास ‘इन्द्र 2017’ का समापन

भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इन्द्र 2017’ का 29 अक्टूबर को समापन हो गया. यह सैन्य-अभ्यास रूस के विलोदिवोस्तोक में आयोजित किया गया था. 11 दिन तक चले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पदकों से सम्मानित किया गया. भारत और रूस के पाइलटों द्वारा लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टरों ने इस अभ्यास में उड़ान भरी साथ ही आईएफआईएल 76 लड़ाकू विमान ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया.

फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली की भारत यात्रा

भारत की यात्रा पर आई फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने परस्पर हितों से जुड़े क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा सहयोग भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. सुश्री पार्ली ने इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. जिसके बाद दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई जिसमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई.

हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धपोतों की तैनाती की नई योजना

भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धपोत की तैनाती की नई योजना को 26 अक्टूबर को मंजूरी दी. सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण इस जल क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी का असरदार तरीके से मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने नई योजना को मंजूरी दी है.

उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक सम्मलेन

उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक सम्मलेन की शुरुआत 26 अक्टूबर नई दिल्ली में हुई. प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मलेन का उद्घाटन किया. यह पहला अवसर है जब भारत उपभोक्‍ता संरक्षण पर क्षेत्र के देशों के लिये अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन आयोजित कर रहा है. दो दिन के इस सम्‍मेलन में छह सत्र होंगे, जिनमें उपभोक्‍ता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी. भारत और विभिन्‍न देशों के विशेषज्ञ सम्‍मेलन में अपने विचार और सुझाव देंगे. इस सम्मेलन में चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बंगलादेश और श्रीलंका सहित पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के 22 देश हिस्‍सा ले रहे हैं.

भारत और अमेरिका की एशिया में रोड परियोजना

भारत अमेरिका के साथ मिलकर एशिया में रोड कनेक्टिविटी के दो परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है. इस परियोजना से चीन के वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) परियोजना को कड़ी टक्कर मिलेगी. यह परियोजना भारत और प्रशांत आर्थिक कॉरिडोर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ेगी. ट्रंप सरकार ने इसके लिए फंड जारी कर दिया है. जल्द ही भारत इसका हिस्सा बन जाएगा. तीन दिवसीय दौरे के लिए भारत आए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये घोषणा की है. अजित डोवाल के साथ दो घंटे चली अपनी बैठक में टिलरसन ने आतंकवाद के खात्मे पर भी जोर दिया. अमेरिका-भारत की इस नई परियोजना से एशिया में भारत का दबदबा बढ़ जाएगा. नई सिल्क रोड के तहत अफगानिस्तान, इराक, इरान और कुवैत में व्यापार के लिए संपर्क बढ़ेगा. चीन पाकिस्तान के साथ कई और देशों के साथ मिलकर वन बेल्ट वन रोड पर काम कर रहा है. इस परियोजना में भारत नहीं है.

अफगानिस्‍तान के राष्‍ट्रपति की भारत यात्रा

अफगानिस्‍तान के राष्‍ट्रपति अशरफ गनी अपनी एक दिन की भारत यात्रा पर 24 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचे. राष्ट्रपति गनि की यह यात्रा अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के भारत यात्रा के दौरान हुई. पिछले तीन वर्षों में अफगानिस्‍तान के राष्‍ट्रपति की यह चौथी भारत यात्रा है. राष्‍ट्रपति गनी ने नई दिल्‍ली में श्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्‍टमंडल स्‍तर की वार्ता की. दोनों नेताओं ने बहुआयामी, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की. अफगानिस्‍तान को एक स्थिर, शांत, संगठित, प्रगतिशील, समृद्ध और बहुलवादी राष्‍ट्र बनाने के उद्देश्‍य से भारत और अफगानिस्‍तान क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्‍ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं.

भारत-बंगलादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की चौथी बैठक

भारत-बंगलादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की चौथी बैठक 22-23 अक्टूबर को बांग्लादेश में आयोजित किया गया. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने इस बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने वहां के विदेशमंत्री अबुल हसन महमूद अली के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की. यह आयोग द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों की चर्चा का राजनीतिक मंच है. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की और आपसी सम्बन्धों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की. श्रीमती स्वराज ने रोहिंजा समुदाय के लोगों की समस्या के तत्काल और स्थाई समाधान पर भी बल दिया. स्वराज ने बांग्लादेश के ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन और 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किया. सभी परियोजनाएं भारत की मदद से पूरी होंगी. ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी, जलापूर्ति और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों से जुड़ी हैं.

जम्मू-कश्मीर में बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए भारत सरकार ने खुफिया विभाग (आईबी) के पूर्व डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा को अपना प्रतिनिधि बनाया है. केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर में सभी धड़ों के लोगों से मिलेंगे और उनकी तर्कसंगत आकांक्षाओं को समझेंगे. सरकार ने अपने प्रतिनिधि को पूरी छूट दी है और वो ही ये तय करेंगे किससे बात करनी है. सरकार की ओर से बातचीत की कोई समयसीमा भी तय नहीं की गई है. गौरतलब है कि 2010 में भी मनमोहन सरकार ने तीन सदस्यों की एक कमिटी बनाई थी जिसमें पत्रकार दिलीप पड़गांवकर, पूर्व सूचना आयुक्त एमएम अंसारी और राधा कुमार को कश्मीर के लिए वार्ताकार बनाया गया था. समिति ने कई बैठकों और मुलाकातों के बाद केंद्र यूपीए-2 सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी.

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड रिकॉर्ड ऊंचाई पर

संयुक्त राष्ट्र ने 30 अक्टूबर को कहा कि वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है. इसने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सशक्त कार्रवाई की आवश्यकता है. विश्व मौसम संगठन ने कहा, वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड सांद्रण 2016 में रिकॉर्ड तोड़ गति से बढ़ा. इसने कहा, मानव गतिविधियों और मजबूत अल नीनो की वजह से कार्बन डाई ऑक्साइड सांद्रण का नियंत्रण स्तर 2015 के 400.00 पीपीएम से बढ़कर 2016 में 403.3 पीपीएम तक पहुंच गया. रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली बार धरती पर इसी तरह का सांदण्रस्तर 30 से 50 लाख साल पहले था जब समुद्र स्तर आज के मुकाबले 20 मीटर ऊंचा था.

ईरान परमाणु समझौते की प्रतिबद्धताओं पर कायम

संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख युकिया अमानो ने कहा है कि ईरान विश्व शक्तियों के साथ किए गए परमाणु समझौते (जेसीपीओए) की प्रतिबद्धताओं पर कायम है.
क्या है परमाणु समझौता? ईरान ने वर्ष 2015 में जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था जिसमें ईरान द्वारा परमाणु गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के बदले उस पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने की बात थी.

ब्रिटेन ने बालफोर घोषणापत्र को सही माना

ब्रिटेन ने इस्राइल के गठन से संबंधित ‘बालफोर घोषणापत्र’ को सही माना है. बालफोर घोषणापत्र वास्तव में 67 शब्दों का एक पत्र है जो ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री आर्थर बालफोर ने लिखा था. इस पत्र के माध्यम से फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राज्य के प्रति ब्रिटेन ने समर्थन जताया था. बहरहाल, यह वक्तव्य विवादित ही बना रहा और इसके बाद हुए सिलसिलेवार घटनाक्रम के चलते इस्राइल का गठन हुआ. लाखों फलस्तीनी विस्थापित हुए और दशकों तक दो समुदायों के बीच कलह रही जो आज भी जारी है.

अमरीकी राजदूत के लिए केन जेस्‍टर के नाम का अनुमोदन

अमरीकी सीनेट ने केन जेस्‍टर का भारत में अमरीका के अगले राजदूत के रूप में मनोनयन का अनुमोदन कर दिया है. भारत में अमरीकी राजदूत का पद 20 जनवरी से खाली पड़ा है क्‍योंकि श्री डोनल्‍ड ट्रम्‍प के 45वें अमरीकी राष्‍ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अमरीकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने त्‍यागपत्र दे दिया था. उल्लेखनीय है कि केन जेस्‍टर ने भारत-अमरीका असैनिक परमाणु समझौते में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

‘भारत-जापान-आस्ट्रेलिया-अमेरिका आर्थिक गठजोड़’ की पेशकश

जापान ने ‘भारत-जापान-आस्ट्रेलिया-अमेरिका आर्थिक गठजोड़’ बनाने की पेशकश की है. यह गठजोड़ चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल के जवाब के रूप में देखा जा रहा है. भारत ने इस प्रस्ताव पर 27 अक्टूबर को सहमति व्यक्त की.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से संबंधित फाइलें सार्वजनिक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अक्टूबर को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से संबंधित 2,891 फाइलों को सार्वजनिक करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. सेना और खुफिया संगठनों की कार्रवाई से संबंधित कुछ फाइलों को सार्वजनिक करने पर रोक जारी रहेगी. माना जा रहा है जिन फाइलों को रोका गया है, उनमें क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति फीदेल कास्त्रो की हत्या के सीआइए के प्रयासों को उजागर करने वाली सनसनीखेज सूचनाएं भी शामिल हैं.

राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या डलास शहर में 22 नवंबर, 1963 को हुई थी. कैनेडी को गोली मारने वाले पूर्व मरीन कमांडो ली हार्वी ओसवाल्ड की भी दो दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी. दोनों हत्याओं के पीछे की साजिश को कोई नहीं जान पाया. जांच में अमेरिकी एजेंसियों की काफी मदद करने वाले मेक्सिको ने कैनेडी की हत्या की पूर्व सूचना सोवियत संघ और क्यूबा के दूतावासों को होने के सुबूत दिए थे. यह भी बताया था कि ओसवाल्ड ने मार्च में मेक्सिको की एक बैंक में पांच हजार डॉलर की धनराशि जमा की थी जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी.

ऑस्ट्रेलियाई उप-प्रधानमंत्री अयोग्य घोषित

आस्ट्रेलिया हाई कोर्ट ने वहां के उप-प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस को 28 अक्टूबर को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. कोर्ट ने जॉयस के पास दोहरी नागरिकता होने के कारण यह निर्णय लिया है. आस्ट्रेलिया का संविधान दोहरी नागरिकता वाले लोगों को सांसद बनने से प्रतिबंधित करता है. उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस के हटने से सरकार पर संकट गहरा गया है क्योंकि सरकार के पास एक सीट से बहुमत है.

केन्‍या में राष्‍ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव

केन्‍या के चुनाव आयोग प्रमुख ने देश में राष्‍ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव कराए जाने की घोषणा 26 अक्टूबर को की. राष्‍ट्रपति उहुरू केनयाट्टा ने दूसरे कार्यकाल के लिए अगस्‍त में चुनाव जीत लिया था, लेकिन उसमें अनियमितताओं की शिकायतों के कारण फिर से चुनाव कराए जयेंगे.

सऊदी अरब में कार्य वीजा की अवधि एक वर्ष की गई

सऊदी अरब में निजी कंपनियों के विदेशी कर्मचारियों के लिए कार्य वीजा की अवधि घटाकर एक वर्ष कर दी गई है. नये कानून के अनुसार कर्मचारियों को अब सिर्फ एक साल के लिए कार्य वीजा मिलेगा, जबकि पहले दो साल का वीजा दिया जाता था.

आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक

आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक फिलीपींस में 23-24 अक्टूबर को आयोजित की गयी. इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने हिस्सा लिया. रक्षामंत्री सीतारमण की यह पहली विदेश यात्रा थी. सीतारमण ने इस बैठक में आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण तरीके और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हल निकाले जाने पर बल दिया.

म्यांमार से सैन्‍य सहायता वापस लेने का अमेरिका का निर्णय

अमरीका ने म्यांमार के राखिन प्रांत में अल्‍पसंख्‍यक रोहिंजा के साथ बुरे व्‍यवहार के विरोध में म्यांमार से सैन्‍य सहायता इकाईयां वापस लेने का निर्णय लिया. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है.

शी चिनफिंग दूसरी बार सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने

शी चिनफिंग 25 अक्टूबर को दूसरी बार चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख चुने गये. शी का यह कार्यकाल पांच वर्ष का होगा. सीपीसी की पांच वर्ष में एक बार होने वाली बैठक में नये नेतृत्व का चुनाव किया जाता है. इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि सीपीसी ने सम्मेलन के अंतिम दिन कल शी चिनफिंग की विचारधारा को अपने संविधान में शामिल किये जाने को मंजूरी दे दी. गौरतलब है कि अभी तक पार्टी के संविधान में सिर्फ माओ त्से तुंग और उनके उत्तराधिकारी देंग शिआयोपिंग की विचारधारा शामिल है. देंग के विचारों को मरणोंपरांत पार्टी संविधान में शामिल किया गया था.

पेरिस जलवायु समझौते में निकारागुआ शामिल

निकारागुआ ने 23 अक्टूबर को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए. उसके ऐसा करने के बाद अब केवल अमेरिका और सीरिया ऐसे दो देश बचे हैं जिन्होंने इस वैश्विक जलवायु संधि को स्वीकार नहीं किया है. इस समझौते में ऐसे कदम उठाए जाने की बात की गई है जिनसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम हो सके ताकि बढ़ रहे तापमान को रोका जा सके. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में इस समझौते से बाहर निकलने के लिए तीन-वर्षीय प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी. ट्रंप ने कहा था कि इससे अमेरिका को आर्थिक नुकसान होगा. इस समझौते पर 195 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं.

फिलीपींस का मारावी शहर आईएस कब्जे से मुक्त

दक्षिणी फिलीपींस के मारावी शहर में सेना और आईएस समर्थकों के बीच पांच महीने से चल रही लड़ाई खत्म हो गई है. आईएस के साथ जुड़ने की शपथ लेने वाले सैकड़ों बंदूकधारियों ने 23 मई को मारावी शहर पर कब्जा कर लिया था. फिलीपींस के राष्ट्रपति रोडिगो दुर्तेते ने बताया, उग्रवादी मारावी में एक दक्षिणपूर्वी एशियाई खलीफा शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे. उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए चलाए गए, अमेरिका समर्थित इस सैन्य अभियान में एक हजार से ज्यादा लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, चार लाख लोग विस्थापित हुए और मारावी के कई बड़े हिस्से उजड़ गए.

आर्थिकी घटनाक्रम

कई देशों से आयातित इस्पात उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क

भारत ने यूरोपीय संघ, और चीन तथा कोरिया समेत कई अन्य देशों के चुनिंदा इस्पात उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है. घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है. डंपिंगरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की सिफारिश पर राजस्व विभाग ने ये शुल्क लगाया है. विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार एंटी डंपिंग शुल्क 4.58 प्रतिशत से 57.39 प्रतिशत तक है. ये शुल्क 10 दिसंबर 2020 तक प्रभावी होंगे और कुछ ग्रेड के इस्‍पात के आयात को इससे छूट दी गई है. इससे पहले, इसी महीने सरकार ने चीन से इस्पात की छड़ों के आयात पर पांच वर्ष के लिए डंपिंगरोधी शुल्क लगाया था.

री इन्श्योरेंस कंपनी ‘जीआईसी’ शेयर बाजार में लिस्ट

देश की सबसे बड़ी री इन्श्योरेंस कंपनी जनरल इन्श्योरेंस कॉर्प ऑफ इंडिया (जीआईसी) 25 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्ट हो गयी. इसके शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुए. कंपनी 11 अक्टूबर को 11,372 करोड़ रुपए का आईपीओ पेश किया था. यह बीते सात वर्षों में कोल इंडिया (15,200 करोड़ रुपए) और रिलायंस पावर (11,700 करोड़ रुपए) के बाद का सबसे बड़ा आईपीओ है. एनएसई पर जीआईसी का शेयर 6.8 फीसदी डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है. एनएसई पर जीआईसी का शेयर 850 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ है. लिस्टिंग के लिए जीआईसी का इश्यू प्राइस 912 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था.

आर्थिक विकास के लिए 14 लाख करोड की योजना

केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को आर्थिक सुधारों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की. इस घोषणा के तहत सड़क, घर, बिजली, रेलवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की प्राथमिकता है और अगले पांच सालों में 83 हजार 677 किमी सडक बनाएगी जिस पर 6.92 लाख करोड रुपए खर्च होंगे. इससे 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा होगा.

भारतमाला प्रोजेक्ट: सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अगले पांच साल में 34 हजार 800 किलोमीटर लंबी सड़के बनाने का फैसला किया है जिस पर 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा 9 हजार किलोमीटर का इॉनामिक कोरीडोर बनेगा जिससे सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद मिलेगी. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी पर सरकार का विशेष जोर है, जिससे विदेश व्यापार बढेगा.
बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की घोषणा: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ की पुन: पूंजीकरण की योजना को 24 अक्टूबर को मंजूरी दी. बैंकों को मौजूदा हालात से उबारने, उन्हें मजबूत करने और NPAs से निपटने के मकसद से सरकार ने यह मदद देने का फैसला किया है. इसमें से 1.35 लाख करोड़ रुपए रीकैप बॉन्ड्स के रूप में दिए जाएंगे. वहीं, 76 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय मदद और बाजार से उठाए जाएंगे.
सरकार के इन कदमों से न केवल देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी बल्कि करोड़ो लोगों को रोजगार मिलेगा.

भारतीय विमानन उद्योग तीसरा बड़ा बाजार बनेगा

अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईटा) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विमानन उद्योग घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की संख्या के लिहाज से वर्ष 2025 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा. आईटा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद चौथे नंबर पर मौजूद भारत वर्ष 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा.

भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 94.66 करोड़

दूरसंचार, इंटरनेट, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों की प्रतिनिधि सीओएआई (सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने 23 अक्टूबर को बताया कि सितंबर अंत तक देश में कुल 94.66 करोड़ मोबाइल ग्राहक थे. आंकड़ों के मुताबिक 29.80 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ भारती एयरटेल शीर्ष पर है और इसके कुल 28.20 करोड़ ग्राहक हैं. इसके बाद वोडाफोन के 20.74 करोड़ और आइडिया के 19.01 करोड़ ग्राहक हैं.

सिस्तेमा के आरकाम में विलय को मंजूरी

दूरसंचार विभाग ने 23 अक्टूबर को सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज (एसएसटीएल) के रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकाम) के साथ विलय के सौदे को मंजूरी दे दी. इस सौदे के बाद देश में मोबाइल कंपनियों की संख्या घटकर 10 रह जाएगी. इस सौदे के तहत एसएसटीएल की समूची वायरलैस कारोबारी संपत्तियां आरकाम के अधीन आएंगी. हालांकि एमटीएस ब्रांड अलग बना रहेगा. सौदे के तहत एसएसटीएल को आरकाम में 10 फीसद हिस्सेदारी मिलेगी.

भारतीय राज्य

कर्नाटक विधानमंडल के संयुक्‍त अधिवेशन में राष्ट्रपति का संबोधन

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 अक्टूबर को बंगलुरू में कर्नाटक सचिवालय भवन विधानसौध की हीरक जयंती पर विधानमंडल के दोनों सदनो के संयुक्‍त अधिवेशन को संबोधित किया. संसदीय लोकतंत्र के महत्‍व पर बल देते हुए राष्‍ट्रपति ने कहा कि विधानसभा में चर्चा और असहमति व्‍यक्‍त करके अंतिम निर्णय लिया जाता है, लेकिन इस समूची प्रक्रिया में शालीनता बनाये रखने में ही लोकतंत्र की सार्थकता है.

गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा

मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ए.के. जोती ने गुजरात विधानसभा की चुनाव की घोषणा 25 अक्टूबर को की. राज्य विधानसभा के सभी 182 सीटों के लिए मतदान दो चरणों में 9 और 14 दिसंबर को कराया जायेगा. राज्‍य के 50128 मतदान केन्‍द्रों में लगभग सवा चार करोड मतदाता वोट डाल सकेंगे. मतगणना 18 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के वोटों के साथ ही की जायेगी. हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को मतदान होना है. 182 मतदान केन्‍द्रों का संचालन केवल महिलाएं करेंगी. वर्तमान गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 22 जनवरी को समाप्‍त हो रहा है.

राजस्थान विधानसभा में आपराधिक कानून संशोधित अध्यादेश पेश

राजस्थान सरकार ने 23 अक्टूबर को आपराधिक कानून संशोधित अध्यादेश विधानसभा में पेश किया. इस अध्यादेश के तहत राजस्थान में अब पूर्व और वर्तमान जजों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत या एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी.

खेल जगत

क्रिकेटरों के लिए नाडा द्वारा डोप टेस्ट अनिवार्य

भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेटरों के डोप टेस्ट को अनिवार्य कर दिया. इस निर्णय के बाद बीसीसीआई के लिए अब क्रिकेटरों का डोप टेस्ट कराना जरूरी होगा. मंत्रालय ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को निर्देश दिए हैं कि वह भारतीय क्रिकेटरों के डोप टेस्ट सुनिश्चित करे. ये टेस्ट टूर्नामेंट के दौरान और उनके अलावा भी लिए जाएंगे. इससे पहले डोप टेस्ट से बचने के लिए बीसीसीआई की दलील रही है कि वह सरकार से आर्थिक सहायता नहीं लेता है. इसलिए वह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के नियम मानने को बाध्य नहीं है.

भारत ने न्यूज़ीलैंड से वन-डे सीरीज़ जीती

भारत ने न्यूजीलैंड से तीन मैचों की एक दिवसीय सीरीज 2-1 से जीत ली. 29 अक्टूबर को कानपुर में खेले गये तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 6 रनों से पराजित कर दिया. यह भारत की लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीत का रिकार्ड है. इससे पहले भारत ने लगातार छह द्विपक्षीय सीरीज जीती थीं. सीरीज में 2 शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया.

किदांबी श्रीकांत को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब

भारत के किदांबी श्रीकांत ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया. 29 अक्टूबर को पेरिस में खेले गये इस टूर्नामेंट के फाइनल में किदांबी ने जापान के केन्ता निशिमोतो को पराजित किया. श्रीकांत का यह लगातार दूसरा और साल का चौथा खिताब है. विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच चुके श्रीकांत का इस साल का यह पांचवां फाइनल था. इससे पहले उन्होंने डेनमार्क ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इंडोनेशिया ओपन और सिंगापुर ओपन के फाइनल में जगह बनाई थी. वह डेनमार्क, ऑस्ट्रेलियन और इंडोनेशिया में खिताब जीत चुके थे और अब पेरिस में भी उन्होंने फतह हासिल कर ली.