मासिक करेंट अफेयर्स , जुलाई 2017 , राष्ट्रीय घटनाक्रम

मासिक करेंट अफेयर्स , जुलाई 2017 , राष्ट्रीय घटनाक्रम

राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत ने खुद को र्बडफ्लू से मुक्त घोषित किया

सरकार ने भारत को एवियन इंफ्लूएन्जा (सामान्य तौर पर र्बडफ्लू बोला जाता है) से खुद को मुक्त घोषित किया। र्बड फ्लू पक्षियों की एक संक्रामक वायरल बीमारी है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार दिल्ली, दमन, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, ओड़िशा में निगरानी का काम पूरा हो चुका है। राज्यों में निगरानी किए जाने से र्बड फ्लू की उपस्थिति का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसमें कहा गया है, उक्त तयों के मद्देनजर भारत खुद को 6 जून 2017 से एवियन इंफ्लूएन्जा (एच5एन8 और एच5एन1) से मुक्त घोषित करता है। इसकी सूचना विश्व पशु स्वास्य संगठन (ओआईई) को देता है।

फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी सजा के हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को एक फैसला सुनाते हुए कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी अथवा दाखिला पाने वालों की नौकरी और डिग्री भी छिन सकती है तथा वे सजा के हकदार होंगे। मुख्य न्यायाधीश जीएस केहर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने बम्बई उच्च न्यायालय का वह फैसला रद्द कर दिया जिसमें उसने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहा है और बाद में उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाही

उच्चतम न्यायालय ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप कोई कानून नही होने पर सवाल उठाये। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने 5 जुलाई को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तय कानून के तहत होगी, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है। पीठ वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से अनूप परनवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवायी कर रही थी।

क्यूआर मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने 3 जुलाई को क्यूआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित समन्वित परीक्षण रेंज (आईटीआर) से किया गया। क्यूआर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 20 से 30 किलोमीटर है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में भी सक्षम है। यह तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली मिसाइल है और हर तरह के मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है। क्यूआरए मिसाइल का यह दूसरा विकासात्मक परीक्षण था। इस मिसाइल का निर्माण भारतीय रक्षा अनुसधांन और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है।

भारत-चीन सीमा पर गतिरोध

चीन और भारत के बीच करीब एक महीने से गतिरोध बना हुआ है। पूर्वोत्तर में भूटान की सीमा से लगे इलाके में चीन के साथ बने गतिरोध को देखते हुए भारत ने सिक्किम के पास और अधिक सैनिक इस इलाके में भेजे हैं और उनको नॉन कांबैटिव मोड में लगाया है। नॉन कांबैटिव मोड में बंदूकों की नाल को जमीन की ओर रखा जाता है। 1962 के बाद पहली बार चीन और भारत के बीच इस सीमा पर इतना लंबा तनाव चला है।
उल्लेखनीय है कि: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने भारतीय सेना से डोकाला के लालटेन में 2012 में बनाए गए दो बंकरों को हटाने को कहा था जो चंबी घाटी के पास और भारत, भूटान और तिब्बत ट्राईजंक्शन के कोने में पड़ते हैं। 6 जून की रात को दो चीनी बुलडोजरों ने बंकरों को तबाह कर दिया था और दावा किया कि यह इलाका चीन का है। पिछली बार 2013 में 21 दिन तक गतिरोध की स्थिति बनी थी जब जम्मू कश्मीर के लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में 30 किलोमीटर अंदर डेपसांग मैदान तक प्रवेश कर लिया था और इसे अपने शिनझियांग प्रांत का हिस्सा होने का दावा किया था। हालांकि उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। दोनों देशों के बीच सिक्किम क्षेत्र में बढ़ती तनातनी की मुख्‍य वजह पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ने वाले भारतीय जमीन के उस टुकड़े को माना जा रहा है जिसे चिकेन नेक के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले सिलीगुड़ी में भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के बीच पूर्वोत्तर की ओर जाने वाले 40 गुणा 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चिकेन नेक कहा जाता है और भारत ने इसे हमेशा चीन के सैन्य दुस्साहस से बचाने के लिए अहम मान कर सैन्य सुरक्षा इंतजाम किए हैं। डोकालम क्षेत्र (जहाँ चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहा है) में चीनी सेना के हमले की रेंज में सीधा सिलीगुड़ी का चिकेन नेक इलाका आ जाएगा।

यूएन शांति स्थापना कोष में भारत का 500,000 डॉलर का योगदान

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कोष में 500,000 डॉलर का योगदान दिया है। अभी तक भारत ने इस कोष में 50 लाख डॉलर की राशि का योगदान दिया है। शांति स्थापना आयोग की शुरुआत दिसंबर 2005 में संघर्षग्रस्त देशों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से संगठनों, गतिविधियों और कार्वाईयों को समर्थन देने के लिए हुई थी। इस आयोग की शुरुआत से ही भारत इसका सदस्य रहा है।

गोवा-हवाई सिस्टर-स्टेट साझेदारी

अमेरिका सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमेरिकी राज्य हवाई और भारत के गोवा के बीच सिस्टर-स्टेट साझेदारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी। दोनों ऐसे राज्य हैं जिनके बीच आर्थिक, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में काफी समानता है।

भारत और श्रीलंका वायुसेना का संयुक्त अभ्यास

भारत और श्रीलंका वायुसेना ने 9 से 14 जुलाई को संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना का एक परिवहन विमान इस संयुक्त प्रशिक्षण एवं अभ्यास के लिए 65 सदस्यों के एक दल को लेकर श्रीलंका गया था। इस अभ्यास से दोनों वायुसेनाओं को एक दूसरे की मानक अभियान प्रक्रियाओं को जानने एवं विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला।

म्यांमार ‘एक्ट ईस्ट नीति’ का अहम स्तंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को म्यांमार को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अहम स्तंभ करार दिया। उन्होने म्यांमार के साथ सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिये अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने यह बयान म्यांमार रक्षा सेवाओं के कमांडर-इन-चीफ सीनियर जनरल यू मिन अंग ह्लियांग से मुलाकात के दौरान कहीं। ह्लियांग ने प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग के बारे में जानकारी दी।

महिलाओं का हेल्थ कार्ड बनाने को मंजूरी

केंद्र सरकार के महिला नीति से सम्बंधित मंत्रियों की समिति ने महिलाओं का हेल्थ कार्ड बनाने की मंजूरी 13 जुलाई को दी। इस हेल्थ कार्ड के जरिए समय-समय पर महिलाओं का हेल्थ चेकअप सुनिश्चित किया जाएगा। हेल्थ कार्ड धारक सभी महिलाओं की कैंसर और रक्ताल्पता (एनीमिया) जैसी बीमारियों की जांच भी मुफ्त कराई जाएगी। हेल्थ कार्ड बनाने का विषय नई महिला नीति में खास तौर पर जोड़ा गया है जिसे बनाने की जिम्मेदारी स्वास्य मंत्रालय की होगी। हेल्थ कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा और ये सभी महिलाओं के लिए होगा।

गंगा नदी मे कचरा फेंके जाने पर जुर्माने का प्रावधान

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने 13 जुलाई को गंगा नदी की सफाई के लिए कई निर्देश दिये। इसी के तहत एनजीटी ने गंगा नदी में कचरा फेंकने वाले पर 50 हजार रूपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। प्राधिकरण ने गंगा नदी के 100मीटर क्षेत्र को ‘नो डेवलपमेंट जोन’ घोषित किया है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को हिदायत दी है कि जाजमऊ से उन्नाव के बीच स्थित चमड़े के कारखानों को 6 सप्ताह के भीतर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाये।

जरूरी हथियारों की खरीद के लिए सेना को असीमित वित्तीय अधिकार

सरकार ने सेना को किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम बनाने के उद्देश्य से जरूरी हथियारों की खरीद के असीमित वित्तीय अधिकार दिये हैं। सेना को यह अधिकार हथियारों और गोला बारूद के भंडार को जरूरी निर्धारित स्तर तक बनाये रखने के लिए दिये गये हैं। यह अधिकार सेना उप प्रमुख को दिया गया है। वह जरूरत के हिसाब से कितनी भी खरीद कर सकेंगे। अभी तक पांच हजार करोड रूपये से अधिक की खरीद के लिए सुरक्षा मामलों की समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी।

पशु क्रूरता अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट का रोक

केंद्र सरकार की पशु वध के लिए बेचने ओर खरीदने को लेकर जारी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश जे. एस. केहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि अब वह अगले तीन महीने में नया नियम लेकर आएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक केंद्र सरकार इस अधिसूचना में नियमों में बदलाव कर रिनोटिफाई नहीं करता, रोक बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार जब दोबारा अधिसूचना जारी करे तो लोगों को पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए।

राज्यों के मुख्य सचिव के साथ प्रधानमंत्री की बैठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 जुलाई को नीति आयोग द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्य सचिव के साथ बैठक की। इस बैठक में मोदी ने राजकाज में सुधार तथा सरकारी योजनाओं में चोरी को खत्म करने के लिए ‘आधार संख्या’ के अधिकतम उपयोग की जरूरत को रेखांकित किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कारोबार सुगमता को शीर्ष प्राथमिकता देने को कहा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से सरकार के ई-मार्केट प्लेस का अधिकतम उपयोग करने को कहा।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई समारोह

संसद के केंद्रीय कक्ष में 23 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विदाई दी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। विदाई समारोह संसद के सेन्ट्रल हॉल में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में रवीन्द्रनाथ टैगोर लिखित गीत “एकला चलो रे” का मंचन किया गया। विदाई समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को स्मृति चिह्न और सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित पुस्तक भेंट की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत किए गए ऐतिहासिक परिवर्तनों की सराहना की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जीएसटी का लागू होना गरीबों को राहत देने की दिशा में बड़े कदम का उदाहरण है।

अध्यादेश का फैसला बाध्यकारी परिस्थितयों में ही

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि किसी भी सरकार को अध्यादेश का फैसला बाध्यकारी परिस्थितयों में ही लेना चाहिए। मौद्रिक मामलों में तो इसका सहारा कतई नहीं लेना चाहिए। संसद की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने के मामले में भी निवर्तमान राष्ट्रपति ने कहा कि संसद बहस, विचार-विमर्श और असहमति व्यक्त करने की एक जगह है और इसकी कार्यवाही में बाधा आने से विपक्ष को ही ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सर्वसम्मति से पारित होने और गत एक जुलाई से इसे लागू किए जाने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि यह सहकारी संघवाद का शानदार उदाहरण है।

मिग-35 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए रूस से बातचीत

मिग-35 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच बातचीत हो रही है। अमेरिका के एफ-35 लड़ाकू विमानों के मुकाबले मिग-35 लड़ाकू विमान ज्यादा बेहतर माना जाता है।

सैन्य प्रणालियों के उपकरणों का स्वदेशी तरीके से विकास

सेना ने फैसला लिया है कि वह लड़ाकू टैंकों और अन्य सैन्य प्रणालियों के महत्वपूर्ण उपकरणों और कलपुर्जे को तेजी से स्वदेशी तरीके से विकसित करेगी। देश की 41 आयुध फैक्टरियों के संगठन दि ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड ने कलपुर्जे और अन्य वस्तुओं के आयात को वर्तमान 60 प्रतिशत से घटाकर अगले तीन वर्षो में 30 फीसद करने का फैसला किया है। भारत को सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा आपत्तिकर्ता रूस है।

नए जलमार्ग से जुड़ेंगे भारत और बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश ने जलमार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ने के लिए समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि नए जलमार्ग जहाजों द्वारा लोगों और वस्तुओं को लाने ले जाने में मददगार होंगे। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियों और असम में ब्रह्मपुत्र के जरिये नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। इसके लिए नदियों में निकर्षण की आवश्यकता पड़ेगी और संबंधित देश अपनी नदियों में इस कार्य को करेंगे। दोनों देशों की 4095 किलोमीटर लंबी सीमा में 1116 किलोमीटर का हिस्सा नदी से होकर गुजरता है। नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अधिक बुनियादी ढांचे और संस्थानों का निर्माण कर लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट की नीति को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।

बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक को मंजूरी

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2017 को लोकसभा ने 21 जुलाई को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आठवीं कक्षा तक के छात्रों को फेल नहीं करने का प्रावधान है। इस विधेयक के लागू होने के बाद अगर बच्चा मार्च में परीक्षा में फेल होता है तो उसे मई में एक और अवसर मिलेगा और मई में फेल होने के बाद उसे उस कक्षा में रोक लिया जाएगा।

भारत-जापान परमाणु सहयोग समझौता क्रियान्वित

भारत एवं जापान के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर हुआ समझौता 20 जुलाई से क्रियान्वित हो गया। विदेश सचिव एस. जयशंकर और भारत में जापान के राजदूत केन्जी हिरामात्सू ने इस समझौते के क्रियान्वयन संबंधी दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जापान की यात्रा के दौरान 11 नवम्बर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के क्रियान्वयन के साथ ही भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए तकनीक एवं अत्याधुनिक जापानी उपकरणों की आपूर्ति का मार्ग खुल गया है।

निजता का अधिकार अपने आप में संपूर्ण नहीं

निजता का अधिकार भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है या नहीं, इस सवाल पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी है। उसने कहा है कि निजता का अधिकार अपने आप में संपूर्ण नहीं है और सरकार को वाजिब पाबंदियां लगाने से नहीं रोका जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस बात की सूची नहीं बनाई जा सकती है कि किन तत्वों को मिल कर निजता बनती है। सर्वोच्च अदालत की नौ जजों की बेंच ने 19 जुलाई को इस मामले की सुनवाई शुरू की।

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री की भारत यात्रा

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप ने 18-19 जुलाई को दो दिवसीय भारत की यात्रा की। इस क्रम में उन्होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोलर एलायंस से जुड़ने पर ऑस्ट्रेलिया का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतरारष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आस्ट्रेलिया के अंतराष्ट्रीय सोलर एलायंस में शामिल होने का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा 35वां देश है जिसने भारत के साथ सौर गठबंधन से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

निजता को मौलिक अधिकार मानने के मुद्दे पर सुनवाई

निजता को मौलिक अधिकार मानने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ गठित करने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 18 जुलाई को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पहले के मामलों में सुनाये गये दो फैसलों की सत्यता के पहलू का यह पीठ परीक्षण करेगी। पिछले फैसलों में कहा गया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि आधार योजना निजता के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करती है।

रूसी हेलीकाप्टर ‘कामोव’ भारत में बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम

रूसी हेलीकाप्टर ‘कामोव’ को भारत में बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए पंजीकरण भारत में कराया गया है। भारत ने इन हेलीकाप्टरों के लिए एक अरब डालर का सौदा किया है। रूस की रक्षा उत्पाद कंपनी समूह रोस्टेक कारपोरेशन भारत के एचएएल (Hindustan Aeronautics Limited) के साथ संयुक्त रूप से इसका निर्माण करेगी। रोस्टेक रूस में 700 उच्च प्रौद्योगिकी और सैन्य उपकरण विनिर्माता कंपनियों का संगठन है।

पोखरण में अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों का परीक्षण

राजस्थान के पोखरण में लंबी दूरी तक मार करने वाले दो अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों के परीक्षण किया गया। ये तोप भारतीय सेना को अमेरिका से मिले हैं। तोपों के इन परीक्षणों का प्राथमिक लक्ष्य एम-777 ए-2 अल्ट्रा-लाइट के प्रक्षेप पथ, रफ्तार और गोले दागने की बारंबारिता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा जमा करना एवं नियत करना है।

मायावती का राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से 18 जुलाई को दे त्यागपत्र दिया। उन्होंने ने अपना इस्तीफा राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी को सौंपा। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मायावती यूपी के सहारनपुर में हुई हिंसा का मुद्दा उठाना चाहती थीं। मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दिए जाने से नाराज़ होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

डोकलाम के करीब भारत ने तैनात किए ‘सुपर हक्यरुलिस’ विमान

भारतीय वायुसेना ने पश्चिम बंगाल स्थित अपने महत्वपूर्ण एयरबेस पानागढ़ में ‘सी-130 जे सुपर हक्यरुलिस’ के एक स्कवाड्रन की तैनाती कर की है। यह दुनिया के बेहतरीन युद्धक परिवहन विमानों में एक है. अमेरिका से क्रय किए गए इन शानदार और दमदार सैन्य परिवहन विमानों की पहली स्कवाड्रन (77 स्क्वाड्रन ‘वील्ड वाइपर्स’) दिल्ली के पास हिंडन (गाजियाबाद) एयरबेस पर तैनात की गयी है। और इसके दूसरे स्कवाड्रन को अब पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) में तैनात किया गया। पानागढ़ भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान चीन से लगी आकाशीय सीमा की निगरानी करता है।

आईआईएम विधेयक 2017 को मंजूरी

लोकसभा ने 28 जुलाई को आईआईएम (भारतीय प्रबंध संस्थान) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। विधेयक में आईआईएम संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है, जिसमें पर्याप्त जवाबदेही भी होगी। विधेयक में जिस ढांचे का प्रस्ताव है उसमें इन संस्थानों का प्रबंधन बोर्ड से संचालित होगा, जहां संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान है कि आईआईएम अब अपने छात्रों को डिग्री दे सकेंगे। सोसायटी होने के कारण प्रतिष्ठित आईआईएम वर्तमान में डिग्री देने को अधिकृत नहीं हैं और प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा और फेलो प्रोग्राम की डिग्री देते हैं।

निजता का हर पहलू मौलिक अधिकार नहीं

सर्वोच्च अदालत में निजता के अधिकार को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को अपनी राय रखी। केंद्र ने कहा है कि निजता के सभी पहलुओं को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान एक बार अपनी टिप्पणी में ऐसी ही बात कही थी। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने निजता के अधिकार मामले की सुनवाई कर रही नौ जजों की संविधान पीठ को कहा- निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

विधानसभा को संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को कहा कि राज्यों की विधानसभा को संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। 91वें संविधान संशोधन के बाद हर राज्य को अपनी विधानसभा की कुल क्षमता का 15 प्रतिशत ही मंत्रिमंडल को देना होगा। जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर, राजेश कुमार अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने असम संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते और मिश्रित प्रावधान) अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया। 91वां संविधान संशोधन एक जनवरी, 2004 से अमल में आया। उस समय 126 विधायकों की असम विधान सभा में 36 मंत्री थे जो विधानसभा की कुल क्षमता का 28.57 फीसद था। संविधान संशोधन के कारण तत्कालीन सरकार को अपने मंत्रियों की तादाद कम करनी पड़ी। लेकिन सरकार ने मंत्री पद से हाथ धोने वाले आठ लोगों को नया कानून बनाकर संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया। नए कानून को गोहाटी हाई कोर्ट में 2006 में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गोहाटी हाई कोर्ट में लंबित याचिका सर्वोच्च न्यायालय ट्रांसफर कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 164 और 194 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार और उसकी विधान सभा को इस विषय पर कानून पारित करने का अधिकार नहीं है। यह असंवैधानिक है।

जस्टिस कर्णन का राष्ट्रपति को सजा माफी का ज्ञापन

कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सीएस कर्णन ने 25 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने सजा माफी का ज्ञापन दिया। जस्टिस कर्णन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में छह महीने की कैद की सजा काट रहे हैं। पूर्व जज ने अपने वकील मैथ्यू जे नेदुमपारा के जरिए यह ज्ञापन भेजा। यह ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है।

भारत-बांग्लादेश तटरक्षकों का संयुक्त अभ्यास

भारत और बांग्लादेश के तटरक्षकों ने 24-25 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में अभ्यास किया। नौसेना के इस अभ्यास का उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों में तलाशी व बचाव से संबंधित चुनौतियों से निपटने में दोनों तटरक्षकों की 
क्षमता में इजाफा करना है।

उल्लेखनीय है कि: वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान समुद्र में अंतरराष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से निपटने और दोनों बलों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के विकास के लिए सहयोग संबंध बनाने को लेकर दोनों तटरक्षकों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया था। भारतीय तटरक्षक ने मई महीने में उन 33 बांग्लादेशियों को बचाया था, जिनकी नौका बांग्लादेश में मोरा तूफान के कारण चटगांव तट से समुद्र में 100 मील अंदर भटक गई थी।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम विदाई संदेश

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद छोड़ने से पहले आखिरी बार 24 जुलाई को राष्ट्र के नाम विदाई संदेश दिया. अपने सबोधन में उन्होंने जहां लोकतंत्र को प्रणाम किया, वहीं भारत की जनता के प्रति आभार प्रकट किया. उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक बहुलता का जिक्र करते हुए कहा कि विविधता ही भारत को विशेष बनाती है. समावेशी राष्ट्र के निर्माण के गांधी जी के सपने को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विकास को वास्तविक बनाने के लिए देश के सबसे ग़रीब को मज़बूत करने की ज़रूरत है. भारत को अगले स्वर्ण युग में ले जाने के लिए शिक्षा को सबसे अहम माध्यम बताते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश को अपने उच्च संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाना होगा. अपने पिछले पचास साल के सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इस दौरान संविधान उनका पवित्र ग्रंथ, संसद मंदिर, जनता की सेवा उनकी अभिलाषा रही है.

कांग्रेस के 6 सांसद लोक सभा से निलंबित

कांग्रेस के 6 सांसदों को लोक सभा से पांच दिन के लिए निलंबित कर दिया गया. अध्यक्ष के आसन की तरफ काग़ज़ फेंकने के लिए 24 जुलाई को लोक सभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इन सासंदों को निलंबित किया. जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देब और एमके राघवन शामिल हैं.