केंद्रीय बजट 2018

केंद्रीय बजट 2018: खास बातें और क्षेत्रवार मुख्य अंश

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा आर्थिक विकास की चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति और कृषि संकट के बीच मौजूदा सरकार का पांचवां और अंतिम पूर्ण वित्तीय बजट (वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट 2018) पेश किया।

केंद्रीय बजट 2018 के मुख्य आकर्षण हैं:

आर्थिक परिदृश्य

अर्थव्यवस्था के 8% की उच्च वृद्धि हासिल करने की उमीद

2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.3% रहने के संकेत

दूसरी छमाही में वृद्धि 7.2% से 7.5% के बीच रहने की संभावना

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

सभी अघोषित खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में 150% की वृद्धि

2017-18 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 10 लाख करोड़ रूपए तक बढा

मत्स्य पालन, जलीय कृषि और पशुपालन कोष 10, 000 करोड़ रूपए

500 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ नई योजना ऑपरेशन ग्रीन्स

सरकार वर्तमान 22,000 ग्रामीण हाटों का विकास और उन्नयन  करेगी

2,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ कृषि बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन दोगुना होकर रु 1,400 करोड़

मार्च 2019 तक महिला स्वय-सहायता समूह (एसएचजी) के लिए 75,000 करोड़ रुपये का ऋण।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 5750 करोड़ रूपये की वृद्धि `     

उज्ज्वला के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के वितरण की योजना

2022 तक सभी के लिए आवास - ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण होगा

शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक संरक्षण

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अनुमानित 1.38 लाख करोड़ रूपये का बजटीय व्यय

आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा

अगले चार सालों में प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान एवं बुनियादी निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर रु 9975 करोड़ रुपये

10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को कवर करने के लिए एनएचपीएस

NHPS में अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपए तक की कवरेज

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लिए 1200 करोड़ रुपये - टीबी रोगियों के लिए अतिरिक्त 600 करोड़ रुपये

24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) और रोजगार

मध्यम, लघु और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए रु 3794 करोड़

मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपये उधार देने का लक्ष्य

इस वर्ष 70 लाख औपचारिक नौकरियां देने का लक्ष्य

3 वर्षों तक सभी क्षेत्रों के लिए ईपीएफ में नए कर्मचारियों का 12% योगदान करना

कपड़ा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये का परिव्यय

बुनियादी ढांचे पर बजटीय आवंटन में 5.97 लाख करोड़ वृद्धि

आईकोनिक पर्यटन स्थलों में 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करना

5,35,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चरण -1 में 35000 किलोमीटर सड़क निर्माण

रेलवे

रेलवे पूंजी व्यय में 1,48,528 करोड़ रुपये का अनुमान

कमीशनिंग के लिए 4000 किलोमीटर विद्युत रेलवे नेटवर्क स्थापित किया जायेगा

पूर्वी और पश्चिमी, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर काम करना

मौजूदा वित्त वर्ष में 3600 किलोमीटर से अधिक ट्रैक नवीकरण लक्ष्य

600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण

मुंबई के स्थानीय रेलवे नेटवर्क में 91 किलोमीटर की दोहरी लाइन पटरियों पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे

मुंबई के लिए 150 किमी अतिरिक्त उपनगरीय नेटवर्क की योजना

बंगलुरु महानगर के लिए 160 किमी का उपनगरीय नेटवर्क

वायु परिवहन

एक साल में एक बिलियन दौरों को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता का पांच गुना से ज्यादा विस्तार करना

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी - 56 सुरक्षित किए गए हवाईअड्डे और 31 अप्रतिबंधित हेलीपैड जोडे जायेंगे

सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करना

डिजिटल अर्थव्यवस्था

कृत्रिम बुद्धि में प्रत्यक्ष प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग साइबर-फिजिकल सिस्टम पर मिशन लॉन्च करेगा 

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर आवंटन दोगुना होकर 3073 करोड़ रुपये हो गया

पांच करोड़ ग्रामीण नागरिकों को नेट-कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित होंगे

टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और बढ़ाने के लिए 10000 करोड़ रुपये

रक्षा

दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारों का विकास

रक्षा क्षेत्र को 2.95 लाख करोड का आवंटन

वेतन

राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये

उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये

राज्यपाल का वेतन प्रति माह 3.5 लाख

संसद के सदस्यों के लिए वेतन - प्रत्येक 5 वर्षों में स्वचालित रूप से संशोधन के लिए कानून

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती - स्मारक कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपये

वित्तीय प्रबंधन

21.57 लाख करोड़ रुपये के व्यय का बजट संशोधित अनुमान

संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान जीडीपी का 3.5%

केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी अनुपात में 40% तक लाना